‘जनयुद्धको औचित्य पुष्टि नहुने र राजतन्त्र फर्कन सक्ने खतरा’ काठमाडौं: संविधान निर्माणमा लागीपरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा सचिवालयमा तीन पार्टीका तर्फबाट दर्ता गराइएको संविधान विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा असहमति राख्ने आफ्ना सभासद्हरुलाई चित्त नबुझे पार्टी छोड्न चुनौती दिएका छन् ।कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तर्फबाट शनिबार दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगरेको गुनासो पोख्न आइतबार बिहान दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेका एमाओवादीका सातजना थारू सभासद्लाई उनले भने, ‘संविधान कुनै हालतमा जारी गर्न म प्रतिबद्ध छु, तपाईंहरुलाई चित्त बुझ्दैन भने पार्टी छोडेर जानुहोस् ।’ एक सभासद्का अनुसार पार्टीभित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका खासगरी भारतको तीव्र दबाबमा रहेका दाहालले संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरे सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ को औचित्य पुष्टि नहुने, राजतन्त्र फर्किने खतरा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषय पनि गुम्ने खतरा पैदा भएका कारण प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरेर थप प्राप्तिका लागि संघर्षको बाटो खुला रहने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार थारू सभासद्ले ‘हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नहुँदा हामीलाई आफ्नो क्षेत्रमा राजनीति गर्न कठिन हुने भयो । हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने स्थिति रहेन’ भनेका थिए । दाहालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विश्लेषण र शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलका बारेमा जानकारी गराएपछि थारू सभासद् छक्क परेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चासो उल्लेख गरेपछि आफूप्रति आक्रोश पोख्न पुगेका थारू सभासदलाई दाहालले दिवाभोज गराएर शान्त बनाई फिर्ता पठाएको स्रोतले बतायो । बैठकमा सहभागी एक थारू सभासद्का अनुसार काठमाडौंबाहिर रहेका भारतीय राजदूत रन्जित रेले शनिबार दाहाललाई टेलिफोन गरी संविधानको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय अवधि करिब एक साता थप्न सल्लाह दिएका थिए । त्यस्तै गत बिहीबार दाहाललाई भेट्न लाजिम्पाटमा पुगेका नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जोन एल कारवाइलले ‘धर्म निरपेक्षतामा कांग्रेस– एमाले इमानदार रहेनन्, तपाईंहरू इमानदार भइदिनुपर्यो’ भनेर आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । चार दलको बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधान विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव एक साता थपेर तराईमधेसका मुद्दामा समझदारी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सभासद् प्रभु साहले शनिबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तावित संविधानको विधेयक कायम रहँदा आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले शनिबारको एमाओवादी बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय केही दिन थपेर भए पनि फोरम लोकतान्त्रिकलाई संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिर जान दिनु नहुने बताएका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले संशोधन प्रस्ताव एक साता थपेर मधेसमा आन्दोलनरत पक्ष, थारू र जनजातिका मुद्दामा छलफल गरी सबैको अपनत्व महसुस हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘देशलाई पुनः द्वन्द्वमा एवं जटिल दिशामा जान नदिन र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अनुकूल वातावरण बनाउन कम्तीमा पनि फोरम लोकतान्त्रिकलाई यो प्रक्रियामा कायम राख्नुपर्छ ।’ एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले देश र समाज विखण्डन, अशान्ति र अस्थिरताको लामो दुश्चक्रमा फस्न सक्ने अवस्था आएका कारण आफूहरूले न्यूनतम साझा बिन्दु पहिल्याएर तत्काल संविधान जारी गर्ने र अन्य कुराका निम्ति दबाब संघर्ष जारी राख्ने नीति लिएको बताए । -annapurnapost.com