काठमाडौँ, भदौ १८ गते । सरकारले आगामी मङ्सिरभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने योजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्ने भएको छ ।
ती परियोजनाअन्तर्गतका सबै कार्यक्रम आगामी फागुन–चैततिर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज शुक्रबार सरोकार भएका निकायबीच भएको छलफलमा सचिव शान्तराज सुवेदीले सहज र सरल ढङ्गले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयोे ।
मुलुकको पहिचानका रुपमा लिइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र र १५ मालपोत कार्यालयको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको थियो ।
सचिव सुवेदीले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सूचना प्रविधि आयोजनामार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र र स्मार्ट कार्ड सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने, जग्गा खरिद बिक्री अनलाइनमार्फत गर्ने, सरकारी तथ्याङ्कको एकीकृत भण्डारण गर्ने, लोकसेवा आयोगबाट अनलाइनमार्फत आवेदन दिने र परीक्षा सञ्चालन गर्नाका साथै निजामती कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिसँग समयसापेक्ष बनाउन तालिक सञ्चालन गर्ने जस्ता योजना अगाडि सारिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत कलङ्की मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु भइसकेको छ । सरकारी तथ्याङ्कको भण्डारण, एकीकृत तथ्याङ्क भण्डारण केन्द्रको क्षमता वृद्धि र सोबाट २४ घन्टे सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सो कार्यका लागि तीन हजार ६७५ जनालाई तालिम दिइसकिएको छ । जनताको चासो र सरोकार रहने कार्यालयमा सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गर्दा कार्यक्षमता बढ्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । सचिव सुवेदीले सबै आयोजना प्रमुख तथा आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । रासस