एमाओवादी सात प्रदेशको सीमांकन संशोधनको पक्षमा 'कांग्रेस-एमालेको हठले गच्छदारलाई सडकमा धकेलियो

7-pardesh-Fainal-map५ भदौ, काठमाडौं । सात प्रदेशको सहमतिकर्ता प्रमुख तीन दलमध्येको एक एकीकृत नेकपा माओवादीले सीमांकन संशोधनको पक्षमा उभिएको छ ।
सीमांकनको थारु र मगर समुदायलाई खण्डित गरेको भन्दै उसले प्रदेशहरुको नयाँ संरचना गर्नु पर्ने बताएको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले सात प्रदेशको सीमांकन आफूलाई मान्य नहुने घोषणा गरिसकेको छ र तत्काल नसच्याएर आन्दोलनमा जाने बताएको छ ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सीमांकनप्रति देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनबारे छलफल भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले अपील गर्नेबाहेक कुनै सहमति भएन ।
सहमतिकर्ता एमाओवादीले पनि नयाँ संविधान घोषणा हुनु अघि नै सच्याउनु पर्ने बताएको छ । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अनलाइनखबरसँग भने-टेबलको संघर्ष र उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको बलमा प्रदेशहरुको नयाँ संरचना गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस र एमालेले नौंबुँदे साझ प्रस्तावमा अघि सारिएको सात प्रदेशको खाकालाई अस्वीकार गर्दा समस्या भएको माओवादीको ठहर छ । यसले मधेस केन्द्रीत दल र थारु समुदायले संयुक्तले संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनका गर्ने वातावरण बनेको र गच्छदारलाई पनि सडकमा धकेलेको उसले बताएको छ ।
फेरि सच्याउनु पर्ने गरी किन सहमति गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले गच्छदार जसरी अलग हुँदा संविधान घोषणा प्रक्रिया नै खतरामा पर्ने भएकोले मतभेद राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मात्र सहमति लिएका हौं ।’
६ प्रदेशको सीमांकनको विरोधमा आन्दोलन भएपनि तीन दलले सात प्रदेशमा शुक्रबार सहमति गरेका थिए । त्यसले कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, थारु र मधेसी समुदायको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
सम्वाद समितिका सभापति एवं एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि थारु, मधेसी र मगर समुदायको क्लस्टर मिलाउने गरी प्रदेशको सीमांकनलाई अझै परिर्माजन गर्न सकिने बताएका छन् । यसका लागि दलहरुको सहमति वा दलहरुभित्र रहेका अग्रगामी सोच भएका सभासदहरुको सामूहिक प्रयत्न चाहिने उनले बताए ।
विधेयक संशोधनको एउटा खुडि्कलो बाँकी रहेको भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।
सकारात्मक सोचका साथ संविधानमा परिमार्जन गर्ने तर, वेलैमा जारी गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्ने उनले बताए । भट्टराईले लेखेका छन्, यो संविधान पहिला भन्ने गरिए जस्तो संसारको ‘सर्वोत्कृष्ट’ संविधान हुने छैन र उसले सवैको चित्त बुझाउने पनि छैन । तर, तत्काल यसको कुनै विकल्प पनि छैन ।’